आम बजट 2022-23: किसके लिए क्या?, खास बातें

वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार का 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का इरादा है।

वित्तमंत्री ने कहा कि 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डाकघर अब पूरी तरह डिजिटल होंगे, जिससे सभी उपभोक्ता नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर की सर्विस मुहैया की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बजट में पीएम आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। साथ ही इसके उन्होंने बताया कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के माध्यम से 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि  आम जन को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी यात्रा को सुगम बनाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। इन पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप लगी होगी और इसे जल्द से जल्द रॉलआउट किया जाएगा।
 

बजट 2022 पेश करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस साल 5G सर्विस रोलआउट की जाएगी। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2025 तक देश के ग्रामीण इलाकों में भीऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि, "वन क्लास वन टीवी चैनल" प्रोग्राम को 12 से बढ़ा कर 200 चैनल्स तक एक्सपैंड किया जाएगा। इसके अलावा देश में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने स्किलिंग प्रोग्राम पर जोर देते हुए डिजिटल देश ई-पोर्टल की घोषणा की।

महामारी का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुणवत्तापूर्ण मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की घोषणा की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क गठित किया जाएगा जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज नोडल सेंटर होंगे। इस कार्यक्रम के लिए आईआईआईटी बेंगलुरु तकनीकी सहायता मुहैया कराएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के माध्यम से 'पीएम विकास पहल’ नाम की एक नई योजना चलाई जाएगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
 

बजट में वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक बड़ा एलान करते हुए घोषणा की कि अब से क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक 'डिजिटल रुपये' की शुरुआत करेगा।

वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर अब 15 फीसदी करने की घोषणा की है। दिव्यागों को भी टैक्स से राहत देने का ऐलान किया गया है।

साथ ही इसके उन्होंने बजट में इनकम टैक्स की स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने का भी फैसला लिया है। 

सीतारमण ने घोषणा की कि भूमि के रिकॉर्ड का डिजाटाइजेशन किया जाएगा। साथ ही इसके, भूमि सुधार के लिए "वन नैशन, वन रेजिस्ट्रैशन" यानी एक देश, एक रेजिस्ट्रैशन की सर्विस भी मुहैया की जाएगी।
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश में 16 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। 

बजट में घोषणा की गयी कि छोटे किसानों के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा गेहूं और धान की सीधी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। वित्त मंत्री  ने तिलहन को उत्पादन को प्रोत्साहित करने का भी ऐलान किया।

उन्होंने आगे बताया कि फसलाें के नुकसान के आकलन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
 

वित्त मंत्री ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संसाधन जुटाने के लिए सरकार सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करेगी।

सीतारमण ने घोषणा की कि पर्यावरण मंजूरी के लिए अब सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ सरकार ने सौर ऊर्जा घरेलू विनिर्माण उत्पादन के लिए 19, 500 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया। इसी दिशा में उन्होंने शहरों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा देने की घोषणा भी की।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त सरकार ने गंगा के किनारे के साथ-साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया।

बजट पेश होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। काँग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा, "Budget 2022 की सच्चाई- कुछ नहीं बजट"

. #Budget2022 की सच्चाई- ‘कुछ नहीं बजट’

• गरीब की जेब ख़ाली, कुछ नहीं,
• नौकरीपेशा की जेब ख़ाली, कुछ नहीं,
• मध्यम वर्ग की जेब ख़ाली, कुछ नहीं,
• किसान की जेब ख़ाली, कुछ नहीं,
• युवाओं की आशा टूटी, कुछ नहीं,
• खपत बढ़ाने के लिए, कुछ नहीं,
• छोटे उद्योग को बढ़ावा, कुछ नहीं

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 1, 2022

वहीं सीपीआई(एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने बजट को जुमला बताया और कहा कि यह सरकार का देश के किसानों व युवाओं पर एक और आपराधिक हमला है।

Propaganda & Spin is to double farmers incomes.
FM proudly announces ₹2,37LCr as MSP on wheat & paddy directly credited to farmers accounts.
This is less than the MSP payments in 2020 - 21, which was ₹2.478LCr.
Criminal assault on farmers continues.#Budget2022

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 1, 2022

India has 200 million missing jobs today.
No urban employment guarantee announced.
MGNREGA allocation remains the same as last year ₹73Kcr, which fell short by nearly ₹50Kcr.
A criminal assault on the livelihood of our youth. #Budget2022

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 1, 2022