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यूपी चुनावः सुल्तानपुर चीनी मिल राज्य सरकार की अनदेखी से हुई जर्जर

"सुल्तानपुर चीनी मिल के सही ढ़ंग से न चलने की वजह से इस इलाके के गन्ने की उपज प्राइवेट क्रशर मशीन में किसान मजबूरन दे देते हैं जहां से उनको गन्ने की कीमत आधी या दो-तिहाई ही मिल पाती है।"
sultanpur
फ़ोटो साभार: अमर उजाला

उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के कायाकल्प करने को लेकर योगी सरकार में बड़े-बड़े वादे और घोषणाएं की गईं, लेकिन राज्य के अन्य चीनी मिलों की तरह सुल्तानपुर चीनी मिल की स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। सुल्तानपुर में वर्ष 1984 में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल राज्य सरकार की अनदेखी के चलते आज जर्जर स्थिति में है। इसके चलते यहां के गन्ना किसानों की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन किसानों को पिछले एक साल से भुगतान नहीं हो पाया है जिससे वे परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिल का घाटा भी करीब दो अरब तक पहुंच गया है। चुनावों की तारीख की घोषणा से ठीक पहले बीते साल दिसंबर में राज्य सरकार द्वारा इस मिल के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई थी।

गन्ने की कीमत आधी या दो-तिहाई ही मिल पाती है

सीपीआइएम सुल्तानपुर के जिला मंत्री नरोत्तम शुक्ला इस मिल को लेकर कहते हैं, "जनपद में इंडस्ट्री के नाम पर आज तक केवल एक ही किसान सहकारी चीनी मिल है और ये भी कभी-कभार चलती है। कहा जाए तो एक हफ्ते चलती है तो दो हफ्ते बंद रहती है। इसका कैंपस काफी बड़ा है लेकिन योगी सरकार ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसकी पेराई की काफी कम क्षमता है। इस मिल में गन्ना देने वाले किसानों का पिछले एक साल से भुगतान नहीं हुआ है जिसके चलते वे मिल की चक्कर काट रहे हैं। इस मिल के सही ढ़ंग से न चलने की वजह से इस इलाके के गन्ने की उपज प्राइवेट क्रशर मशीन में किसान मजबूरन दे देते हैं जहां से उनको गन्ने की कीमत आधी या दो-तिहाई ही मिल पाती है।"

उन्होंने आगे कहा कि, "सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कुछ घोषणाएं जरूर की हैं लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं है। इसकी हालत पहले की तरह जर्जर बनी हुई है।"

जर्जर हालत के चलते गन्ना दूसरे मिल को स्थानांतरण

इस चीनी मिल की जर्जर हालत को लेकर गन्ना विभाग ने गत दिसंबर में विक्रय के लिए जिले के 14 केंद्रों का गन्ना हैदरगढ़ के बाराबंकी की चीनी मिल को स्थानांतरित कर दिया था। विभाग के मुताबिक वर्ष 2020 में भी इन केंद्रों का गन्ना हैदरगढ़ चीनी मिल को स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण के बावजूद किसान सहकारी चीनी मिल बचे हुए गन्ने की पेराई नहीं कर सकी थी।

बीते वर्ष नवंबर में विक्रय के लिए गन्ना बाराबंकी जिले के हैदर गढ़ की प्राइवेट चीनी मिल में स्थानांतरण को लेकर गन्ना किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। विरोध में किसानों ने अपने गन्ने को आग लगाकर नाराजगी जाहिर की थी। किसानों का आरोप था कि गन्ना अधिकारी सुल्तानपुर में गन्ना लेने के बजाय बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ की प्राइवेट चीनी मिल में गन्ना भेजने का दबाव बना रहे थे। गन्ना किसानों ने इसके विरोध में कई दिनों तक प्रदर्शन किया था। किसानों ने जिला गन्ना अधिकारी और हैदरगढ़ की प्राइवेट चीनी मिल प्रबंधन से मिलीभगत का आरोप लगाया था।

आला अधिकारियों से भी की शिकायत

किसानों की तरफ से इस मामले में आला अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की गई लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका। जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया था।

मिल की पेराई क्षमता 12 हजार 500 क्विंटल

मौजूदा समय में किसान सहकारी चीनी मिल की 24 घंटे की पेराई क्षमता करीब 12 हजार 500क्विंटल है। इतनी अधिक क्षमता होने के बावजूद मिल जर्जर होने के चलते पेराई नहीं कर पा रही है। मिल के आए दिन खराब होने से पेराई के दौरान किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग होता जा रहा है।

वेतन को लेकर मिल कर्मियों ने किया था प्रदर्शन

इस वर्ष जनवरी महीने की शुरूआत में किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ने की पेराई उस समय ठप हो गई थी जब चीनी मिल कर्मियों ने 34 महीने के वेतन के भुगतान आदि को लेकर चक्का जाम करते हुए प्रदर्शन किया था। ज्ञात हो कि इस प्रदर्शन में तीन सौ से अधिक कर्माचारी शामिल हुए थें जिनमें मिल में काम कर रहे 85 स्थाई कर्मचारी, 145 सीजनल, 50 संविदा कर्मी, 30 दैनिक हिसाब से काम करने वाले कर्मी थें।

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