शर्मनाक: कार्टून नहीं, किसानों को बीजेपी की खुली धमकी!
इसे क्या कहा जाए? किसान आंदोलन की मज़बूती या बीजेपी सरकार की बौखलाहट। किसानों को आतंकवादी, नक्सलवादी, खालिस्तानी और मवाली कहने के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी सीधे-सीधे ‘देख लेने’ या ‘निपट लेने’ की धमकी दे रही है।
जी, हां, यह कार्टून देखिए। यह बीजेपी उत्तर प्रदेश के ऑफिशयल ट्विटर हैंडल पर 29 जुलाई को प्रसारित किया गया और अभी तक बरकरार है। इसे देखकर कोई भी कह सकता है कि यह सीधे-सीधे किसान नेता राकेश टिकैत को धमकी है। और “ओ भाई जरा संभल के जइयो लखनऊ में” के नाम पर साफ़ कहा जा रहा है कि उन्हें “बाल पकड़कर घसीटा जाएगा” और बाल पकड़कर घसीटने वाला भी कौन है ये भी कार्टून से स्पष्ट हो ही जाता है।
ओ भाई जरा संभल कर जइयो लखनऊ में...#BJP4UP pic.twitter.com/TKwrjaIXYz
— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) July 29, 2021
आपको मालूम है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वे अब उत्तर प्रदेश समेत पांच अन्य राज्यों में अगले साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीधा हस्तक्षेप करते हुए बीजेपी को हराने का काम करेंगे। जैसा उन्होंने पश्चिम बंगाल के चुनाव में किया। इसी मुहिम: मिशन उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के तहत अभी 26 जुलाई को किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव लखनऊ पहुंचे, और दोनों राज्यों में बड़ा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। यह आंदोलन 5 सिंतबर को मुज़फ़्फ़रनगर में होने वाली महापंचायत के साथ शुरू हो जाएगा। इसी दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों को नहीं माना तो दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरा जाएगा।
राकेश टिकैत की इसी टिप्पणी से बौखला कर शायद बीजेपी ने ये बेतुका कार्टून जारी किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के भीतर एक डर, एक बौखलाहट तो पैदा हुई ही है। भले ही बीजेपी के नेता इससे लाख इंकार करें। हालांकि वह भी जानते हैं कि किसान नेताओं की अपील का असर जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुआ है, जहां सीधे तौर पर इस आंदोलन का असर यूपी से कम है तो जहां यह आंदोलन सीधे जुड़ा है तो उसका क्या असर होगा। आपको मालूम ही है कि राकेश टिकैत और उनकी भारतीय किसान यूनियन का पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितना असर है। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर भी आठ महीने से लगातार यूपी के किसानों का मोर्चा लगा है।
आपने अभी यूपी के पंचायत स्तर के चुनाव में भी इसका असर देखा। जिला पंचायत सदस्य के चुनावों में भाजपा, सपा से नीचे तीसरे नंबर पर खिसक गई। पहले नंबर पर निर्दलीय और दूसरे पर सपा रही। यह हाल तब है जब बीजेपी यूपी की सत्ता में है। आमतौर पर माना जाता है कि जिसकी सत्ता होती है पंचायत चुनाव में उसी का दबदबा रहता है। हालांकि फिर यही बात साबित करने के लिए तमाम छल-बल से बीजेपी ने ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना कब्ज़ा बना लिया। यही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में दोहराया गया। इस दौरान हिंसा और उत्पीड़न की जैसी तस्वीरें सामने आईं, जैसे वीडियो वायरल हुए, उसने दिल दहल दिया। इस कब्ज़ेदारी ने लोकतंत्र को शर्मसार ही किया।
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अब यही डर है। दोनों ओर से। मतलब बीजेपी को हार का डर है और जनता और किसानों को डर है कि हार सामने देखकर योगी सरकार विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा और दमन का सहारा ले सकती है।
यह कार्टून शायद उसी की बानगी है...
आप कह सकते हैं कि राकेश टिकैत का दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरने का बयान भी तो सीधे-सीधे धमकी है!
लेकिन नहीं, धरना-प्रदर्शन, घेराव का अधिकार किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है। यह अधिकार हमें हमारा संविधान देता है और उसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फ़ैसलों में की है।
और चेतावनी दिल्ली की तरह घेराव की दी गई है। और आप जानते हैं कि दिल्ली की सीमाओं- सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, लेकिन इस दौरान न दिल्ली में कोई गतिविधि ठप हुई, न दिल्ली के बाहर से आवागमन बंद हुआ है। न किसी सामान की सप्लाई बाधित हुई है। आवश्यक सेवाएं ही नहीं अन्य सभी सेवाएं सुचारू ढंग से चल रही हैं। यानी किसानों ने इस बात का पूरा ख़्याल रखा है कि किसी के काम में कोई रुकावट न आए। बल्कि उन्होंने तो अन्य लोगों की मदद ही करने की कोशिश की है। कोरोना की पहली लहर में लंगर खिलाने से लेकर दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लंगर लगाने तक।
अगर बीच-बीच में जो थोड़ी बहुत बाधाएं या रुकावट या शोरगुल की ख़बरें आईं हैं वो भी पुलिस-प्रशासन की सख़्ती या बीजेपी समर्थकों की कारस्तानियों की वजह से आई हैं। ये भी सच है कि जब इतना बड़ा और इतना लंबा जनांदोलन चलता है तो थोड़ी-बहुत दिक्कत तो उठानी भी पड़ जाती है। यहां हमें किसानों की दिक्कत का भी सोचना चाहिए जो आठ महीने से कभी सर्दी, कभी गर्मी और अब बरसात की मार झेल रहे हैं। इस दौरान न जाने कितनी शहादते हो चुकी हैं और वे तब भी लगातार डटे हैं। किस वजह से- कि सरकार ने किसानों से बिना विचार-विमर्श किए जो तीन कृषि क़ानून बनाए हैं, उन्हें रद्द कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाए। ताकि खेती-किसानी कॉरपोरेट के चंगुल में न फंस जाए और भारत का किसान अपनी ज़मीन पर ही बंधुआ मज़दूर न बन जाए। साथ ही आम उपभोक्ता की थाली से भी रोटी गायब न हो जाए। टिकैत कहते भी हैं कि हमारा आंदोलन इस बात को लेकर है ताकि “रोटी तिजोरी में बंद न हो”।
यही नहीं राकेश टिकैत का मशहूर जुमला “बक्कल उतार देंगे” का मतलब भी सीधे-सीधे किसी हिंसा से नहीं है। इसे वे खुद कई बार साफ़ कर चुके हैं। बक्कल का शाब्दिक अर्थ यूं तो फल का छिलका या खोल से होता है, लेकिन सामान्य अर्थों में इसका मतलब सबक सिखाने, शासन-प्रशासन से लोहा लेने से लिया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह की शब्दावली बहुत प्रचलित है। लोग बात-बात पर कह देते हैं- तेरे बक्कल उतार दूंगा, तेरी खाल खींच लूंगा। ये आदतन भी होता है, लेकिन इसका वास्तव में वही अर्थ नहीं होता जो कहा जा रहा है। और अगर होता भी हो तो भी एक आम व्यक्ति, एक ग्रामीण, एक किसान नेता और एक सरकार या सत्तारूढ़ दल की शब्दावली में कुछ तो फ़र्क़ होना चाहिए। इसके साथ पोस्टर लगवाने की बात भी बड़े गौरव से कही गई है जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट योगी सरकार को कई बार बुरी तरह फटकार चुका है।
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और यह बातें एक डरे-घबराए बाहुबली के मुंह से कहलाई गईं हैं जबकि यूपी में किस तरह दबंगई और बाहुबल आज भी कायम है, सब जानते हैं। ये अलग बात है कि ज़्यादातर बाहुबली सीधे सत्ता से जुड़े हैं। इसे सबने अभी ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान अपनी आंखों से देखा है।
इतना ही नहीं बलिया कांड को भी लोग अभी भूले नहीं हैं। जहां दिन-दहाड़े आला अधिकारियों की मौजूदगी में गोलियां चलती हैं। इसमें एक शख्स की मौत होती है। कई अन्य लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मुख्य हमलावर वहां से फरार हो जाता है।
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कुल मिलाकर यह पूछा ही जाना चाहिए कि क्या एक सरकार या सरकार चला रहे दल को इस तरह की भाषा बोलने, ऐसे हिंसक कार्टून बनवाने और उसे जारी करने की इजाज़त होनी चाहिए। देश के अन्नदाताओं को मवाली कहने वालों को एक बार फिर सोचने की ज़रूरत है कि वे जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं।
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