इज़रायली सैनिकों ने फ़िलिस्तीनी डॉक्टर शथा ओदेह को छापेमारी में उनके घर से हिरासत में लिया

इजरायली सुरक्षा बलों ने बुधवार 7 जुलाई को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किए गए हिंसक छापेमारी की श्रृंखला के दौरान मशहूर फिलिस्तीनी विशेषज्ञ डॉक्टर शथा ओदेह को गिरफ्तार किया। हेल्थ वर्कर कमेटी (एचडब्ल्यूसी) के कार्यकारी निदेशक डॉ. ओदेह को 10 अन्य फिलिस्तीनियों के साथ हिरासत में लिया गया था। ये छापेमारी कथित तौर पर वेस्ट बैंक के विभिन्न हिस्सों में की गई थी।
मिड्ल ईस्ट-नॉर्थ अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र के लिए पीपल्स हेल्थ मूवमेंट (पीएचएम) के क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में भी काम करने वाली डॉ ओदेह को कथित तौर पर अज्ञात कारणों से उस समय हिरासत में लिया गया जब इजरायली सैनिकों ने उनके घर में जबरन घुस गए। उन्होंने छापेमारी के दौरान उनकी कार को भी जब्त कर लिया। रिपोर्टों में कहा गया है कि वेस्ट बैंक के अन्य हिस्सों में किए गए इसी तरह के छापेमारी में इजरायली सैनिकों ने लक्षित किए गए फिलिस्तीनियों के घरों और निजी संपत्ति की तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया। अन्य इन फिलिस्तीनियों में बिरजीत विश्वविद्यालय के एक छात्र और दो पूर्व राजनीतिक कैदी शामिल हैं।
पीएचएम ने डॉ. ओदेह की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की और उनकी तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग की। सोशल मीडिया पर फिलीस्तीनी सूत्रों के अनुसार, इजरायल ने एक महीने पहले रामल्ला स्थित एचडब्ल्यूसी को बंद करने और अपना संचालन बंद करने का आदेश दिया था। डॉ. ओदेह और एचडब्ल्यूसी कब्जे वाले क्षेत्र के फिलीस्तीनियों के लिए एक समान इलाज और बेहतर सेवाओं की मांग में सबसे आगे आगे थे।
फिलिस्तीनी विदेश मामलों और प्रवासियों के मंत्रालय ने भी उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की निंदा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इसने इस घटना को "चौथे जिनेवा कन्वेंशन का गंभीर उल्लंघन" और "रोम स्टेट्यूट के अधीन युद्ध अपराध" करार दिया। इसने स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में फिलिस्तीनी श्रमिकों के व्यापक इजरायली उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त की। इसने विशेष रूप से "एचडब्ल्यूसी और कृषि कार्य समितियों के संघ के श्रमिकों पर व्यवस्थित और जानबूझकर निशाना बनाने और हमला करने को लेकर चिंता व्यक्त की।" ये घटना ऐसे समय में हुई जब फिलिस्तीनी "कोरोनावायरस महामारी की चौथी लहर" के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से "हेल्थ केयर के अधिकार सहित फिलिस्तीनी लोगों के मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन" के लिए इज़रायल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया।
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