परमाणु समझौते के हस्ताक्षरकर्ताओं की बैठक से पहले ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की

ईरान के उप विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने रविवार 4 अप्रैल को फिर कहा कि मंगलवार को वियना में होने वाले ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (जेसीपीओए) की संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के साथ बातचीत करने की ईरान की कोई योजना नहीं है।

संयुक्त आयोग की "इन पर्सन" बैठक में परमाणु समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ता भाग लेंगे। यह जेसीपीओए में तैयार किया गया एक तंत्र है। COVID-19 के प्रकोप के कारण बैठक पिछले साल थम गई थी। इस बैठक में यूरोपीय संघ, चीन, रूस और ब्रिटेन के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

पिछले अमेरिकी प्रस्तावों के आधार पर प्रतिबंधों के धीरे धारी हटाने को लेकर कयासों पर प्रतिक्रिया देते हुए अराक्ची ने रविवार को कहा, "हमारे पास क्रमशः कोई योजना या प्रस्ताव नहीं है और इसे स्वीकार नहीं करते हैं।"

शुक्रवार 2 अप्रैल को ईरान और अमेरिका दोनों के बयानों के मद्देनजर अराक्ची के ये बयान महत्वपूर्ण हो गया है। इनका कहना है कि वे संयुक्त आयोग की वार्ता के दौरान वियना में अपने मुद्दों को हल करने के लिए अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू करेंगे। गुरुवार 1 अप्रैल को अमेरिका सहित परमाणु समझौते के सभी हस्ताक्षरकर्ताओं की एक वर्चुअल बैठक के बाद ये घोषणा की गई थी।

अमेरिका 2018 में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के अधीन 2015 के इस समझौते को अब तक का "सबसे बुरा समझौता" करार देते हुए इससे हट गया था और ईरान पर विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए थे। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इस समझौते के तहत इसके कुछ वादों को तोड़ दिया था।

जो बाइडन प्रशासन ने इस समझौते में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है लेकिन प्रतिबंधों को उठाने से पहले इनकार कर दिया है। ईरान द्वारा पूर्ण अनुपालन के लिए प्रतिबंधों को हटाना एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है।

गुरुवार की इस बैठक के लिए इस समझौते के यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं, जर्मनी और फ्रांस व ब्रिटेन के साथ-साथ रूस और चीन द्वारा मार्ग प्रशस्त किया गया।

ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने गुरुवार की बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता आवश्यक नहीं है और संयुक्त आयोग "तेजी से प्रतिबंध हटाने को" अंतिम रूप देगा।