हरियाणा : कोविड-19 भत्ता बंद होने के विरोध में हज़ारों आशा वर्करों ने स्वास्थ्य मंत्री के घर का घेराव किया

सोमवार को हज़ारों आशा कर्मचारियों ने हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अम्बाला निवास का घेराव किया और पिछले साल शुरू किए गए मगर इस साल सितंबर से बंद हुए कोविड-19 भत्ते को फिर से शुरू करने की मांग की।

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह हरियाणा में पिछले महीने शुरू हुए राज्यव्यापी आंदोलन के तहत कोविड-19 ड्यूटी पर वापस नहीं जाएंगे।

पिछले साल मार्च में लॉकडाउन के दौरान, केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी लाखों आशाओं के लिए 1,000 रुपये के अतिरिक्त प्रोत्साहन की घोषणा की थी, ताकि वायरस के प्रसार को रोकने में राज्य सरकारों को उनकी “महत्वपूर्ण” सहायता मिल सके। मामलों के पुनरुत्थान के कारण इस वर्ष अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए प्रोत्साहन फिर से शुरू किया गया था।

जब अक्टूबर में प्रोत्साहन बंद कर दिया गया, तो कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उनके अनुसार, प्रोत्साहन को बंद करना "अनुचित" है, यह देखते हुए कि आशाओं को अपने कोविड-19 कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, जिसमें अन्य के अलावा, टीकों तक पहुंच की सुविधा, परीक्षण और संपर्क अनुरेखण शामिल हैं।

सोमवार को, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री विज के अंबाला आवास के बाहर, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) समर्थित आशा वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में भी इसी तरह का तर्क दिया गया था।

आशा वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष सुरेखा ने फोन पर न्यूज़क्लिक को बताया कि पहले से ही, हमारी आय को कई वर्षों से निम्न स्तर पर रखा गया है। उन्होंने कहा, “चूंकि आशा स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं और कोविड-19 का खतरा बना हुआ है, इसलिए भत्ते को बंद क्यों किया गया है?" हरियाणा के 18 जिलों से आशा सोमवार को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए अंबाला पहुंचीं। उन्होंने कहा, "हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक स्वास्थ्य मंत्री हमसे बात नहीं करते।"

हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निवास के बाहर पुलिस। तस्वीर सौजन्य : Special Arrangement

शाम 4 बजे के आसपास, यूनियन की महासचिव सुनीता ने न्यूज़क्लिक से पुष्टि की कि विज "आज शाम 7.30 बजे" यूनियन प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। "हम तय करेंगे कि बैठक के बाद क्या करना है," उसने कहा।

हरियाणा में 20,000 से अधिक आशाएं हैं, जो देश के अन्य हिस्सों की तरह, सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक हैं, जो स्वास्थ्य प्रणाली और समुदाय के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही हैं। एनएचएम के तहत, वे केंद्र द्वारा सूचीबद्ध 60 से अधिक गतिविधियों के लिए कार्य-आधारित प्रोत्साहन के हकदार हैं। इसके अलावा, आशा को नियमित गतिविधियों के एक सेट के लिए केंद्र के लिए 2,000 रुपये का प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों के अलावा, राज्यों को आशा के लिए मासिक भुगतान तय करने की भी अनुमति है। हरियाणा में, यह राशि 4,000 रुपये है।

जन स्वास्थ्य अभियान के भारतीय अध्याय, जन स्वास्थ्य अभियान के सतनाम सिंह - स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क - ने कहा कि एक आशा की औसत मासिक आय न्यूनतम मजदूरी से कम है। सिंह ने रोहतक से फोन पर कहा, "यह स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में आशा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद है।" उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन को बंद करने का निर्णय "पूरी तरह से अतार्किक" है।

सिंह ने सवाल किया, "सरकार ओमिक्रोन के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए उन्नत टीकाकरण पर जोर दे रही है। आप यह कैसे करने जा रहे हैं जब आशाओं को अपनी बुनियादी मांगों को उठाने के लिए समय-समय पर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है?"

ओमिक्रोन कोविड -19 का नया संस्करण है जिसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से रिपोर्ट किया गया है। सोमवार तक, पांच भारतीय राज्यों ने इस प्रकार के मामलों की सूचना दी है, जिसके बारे में आशंका है कि यह बढ़ी हुई संक्रामकता और प्रतिरक्षा चोरी से जुड़ा है, और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा "चिंताजनक" घोषित किया गया है।

सोमवार को, सुरेखा ने न्यूज़क्लिक को बताया कि पूरे हरियाणा में "कई स्थानों" पर आशाओं को नवंबर के मध्य से विरोध में अपनी कोविड-19 ड्यूटी को बंद करने के लिए "मजबूर" किया गया है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे।

विज ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रोन वैरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके कार्यालय ने सोमवार के विरोध के संबंध में न्यूज़क्लिक के फ़ोन का जवाब नहीं दिया। फोन पर हरियाणा के एनएचएम अधिकारियों तक पहुंचने के कई प्रयास किये गए मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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ASHA Workers Gherao Haryana Health Minister’s House Over Discontinuance of COVID-19 Incentive