यह एक अजीब दृश्य था, जब "लोकतंत्र के मंदिर" से दो सबसे अहम व्यक्ति गायब थे, जबकि महत्वपूर्ण क़ानूनों को रद्द किया जा रहा था और नए क़ानून बनाए जा रहे थे। "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र" की संसद, फैसले लेने वाली एक संप्रभु संस्था से घटकर राजनीति का एक गौण मंच बन गई है।