Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और विभिन्न राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर 1989 को भोपाल अधिनियम की वैधता को बरकरार रखने के बाद [(1990) 1
पीड़ितों से सलाह नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार: “दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने कहा कि व
भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड क
25 नवंबर, 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपे
26 नवंबर को, भारत के संविधान को अपनाने और लागू करने की 75वीं वर्षगांठ मनाते वक़्त, बी आर अंबेडकर द
मध्यप्रदेश के मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने सुप्रीमकोर्ट के बुलडोजर न्याय या विध्वंस के नि
खन्ना साब उच्चतम न्यायलय के चीफ जस्टिस बन गए हैं। मैं इस देश का एक अदना सा नागरिक हूँ। मैं चीफ जज
"सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी विध्वंस से पहले उचित सर्वेक्षण, लिखित नोटिस और आपत्तियो
