Supreme Court
नई दिल्ली। अब मोबाइल कनेक्शन, बैंक खाते खोलने और स्कूलों में दाखिले के लिए आधार की ज़रूरत नहीं हो
"मैं इस बात का इंतजार घुटन भरी सांस के साथ कर रहा था, मैं शब्दों से परे अभिभूत हूं और मुझे नहीं प
पाँच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी , जिसमें
इस समय असम में तकरीबन 40 लाख लोग एक ऐसे डर में जी रहे हैं, जिसे महसूस करना किसी देश के नशें में ड
जंतर मंतर पर अब लोग फिर से आंदोलन कर सकेंगें। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया, जिसके तहत पिछल
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं स
गुरुवार, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के बढ़ते ठोस कचरे के संकट को न संभाल पाने के लिए दि
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ व
4 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक उस पहेली से पर्दा हटाया जिसने 1950 के दशक से दिल्ली को
