सुधार या धोखा:कोयले के निजीकरण से सरकार किसे फायदा पहुँचाना चाहती है ?

बीते सप्ताह कोयला खदान को निजी क्षेत्रों के व्यापारीक उपयोग के लिए खोलने के बाद,केंद्र सरकार ने अब खदानों की निलामी की संक्षिप्त सुची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ।

कोयला खादानों-प्रत्येक खादान मे कम से कम 50लाख टन आरक्षित हैं, जो संक्षिप्त सुची तैयार है उसमें मध्य भारत के खादान है-ओड़िशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, और झारखंड इनकी निलामी मार्च2019 तक पुरी होने की संभावना है।

जबकी वैश्विक खनन के जाने माने लोग जैसे कि Rio Tinto ,और BHP Billiton के कथन के अनुसार उन्होंने भारत में  कोयला की खोज की पहल में रुचि ज़ाहिर की I विशेषज्ञ मानते हैं  कि भविष्य में सरकार नियंत्रित कोल इण्डिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला  उत्पाक हो सकती है , भारत को जितनी ऊर्जा चाहिए उसका 80%  कोल इंडिया से आता है I  पर कोल इंडिया को अपना कोयला खनन का लक्ष्य 2017-18 मे कम करके 660 MTसे600MT पिछले साल अप्रैल मे किया मुख्यतः क्योंकि मांग कम हो रही थी  I

अब तक के अनुमान के अनुसार पुरे भारत राज्य में कोयले कुल संचय 2014 तक 301.56 करोड़ टन आरक्षित है I

शुरूआत में ट्रेड यूनियनों ने साथ CITU और AICWF ने दावा किया की इस सेक्टर के निजीकरण से मज़दूर कि सुरक्षा और तनख्वाह पर विपरीत असर पड़ेगा । वहीं दुसरी ओर करोड़ पति अनिल अग्रवाल ,चेयरमैन ऑफ वेदांता रिसोर्सेज़ ने इस कदम को अद्भुत और साहिसक बताया।

 इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने गोवा के सभी कच्चे लोहे की खनन पर दी गयी मंजूरियों पर प्रश्न उठाऐ हैं, जिसमे अग्रवाल वेदांता रिसोर्स पुरे राज्य मे सबसे बड़ी लोह खनन कम्पनी हैं।

हालांकि सरकार निजीकरण के इस कदम को कोयला क्षेत्र मे एक महत्वाकांक्षी सुधार मानती हैं,इसे लागू करने और बदलने मे कुछ समय लगेगा। निलामी पुरी होने मे एक वर्ष लगेगा और भूमि अधिग्रहण के बाद खनन बुनियादी ढांचे की एक इकाई स्थापना में तीन साल से अधिक समय में होगी I

सीआईएल को एकीकृत करने के लिए,इस सरकार के कोयला खनन के क्षेत्निजी लोगों के लिये खोलने के कदम को कोल इंडिया के कर्मचारियों द्वारा पुरी तरह से आलोचना की गई,उन्हें नैकरी जाने और काम के शर्त मे बदलाव का डर है I