Narendra modi
नई दिल्ली: संसद के मानसून सत्र की शुरूआत हो गई है जिसमें संभव है कि सरकार सार्वज
अब विकास का नया क्रम है, नया ककहरा है, जिसमें ए, बी, सी, डी के बाद जी एस टी आता है। अब आपको कबूल
मोदी सरकार ने अपने दोनों कार्यकाल में 11 लाख करोड़ रुपये केवल सेस/सरचार्ज के रूप में पेट्रोल-डीजल
आम लोगों की छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज दरों में काफ़ी लम्बे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गय
GST कॉउंसिल की 47वीं मीटिंग में GST दरों में बदलाव को लेकर कुछ फैसले लिए गए थे। यह फैसले आज से या
रक्षा विशेषज्ञों और युद्ध तथा सैन्य प्रशासन का सुदीर्घ अनुभव रखने वाले सेवा निवृत्त अधिकारियों की
एक डरी हुई सरकार का फ़ैसला!
मोदी सरकार की "इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" नीति के तहत केंद्रीय वन पर्यावरण एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारतीय रुपया का हाल यह है कि रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खबर लिखने तक एक डॉल
