Supreme Court
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के उप-वर्गीकरण पर
सबसे बड़ी अदालत का फैसला एकदम सही है। नीट की इस साल की परीक्षा को अलविदा नहीं कहा जा सकता है। बेश
अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की जो
संविधान बचाओ ट्रस्ट ने रिट पिटिशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मामले में दखालत (इंटरवीन) किया ह
26 जुलाई को जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने असम के डिटेंशन से
प्रतीकात्मक तस्वीर। साभार : गूगल तलाक़शुदा मुस्लिम महिलाओं के
सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उ
कथित शराब घोटाले के सिलसिले में ईडी की ओर से दायर मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
