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'बोल' के इस एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा तीस हज़ारी कोर्ट में शामिल भीड़तंत्र पर सवाल उठा

दिल्ली के सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने साकेत अदालत के बाहर सोमवार को अपने एक साथी पर हुए हमले के विरो

सरकारें सत्ता से जितना मोह रखती हैं, उतनी ही अपनी जिम्मेदारी से कतराती हैं। सरकारें नहीं चाहती है

जेएनयू की पूर्व छात्र नेता और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की नेता शेहला राशिद पर उनके क

 

दिल्ली के पूठ खुर्द के कई निवासियों के घर पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच तोड़ दिए गए.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार एक विशेष अधिकार है जो पुलिस हिरासत और जेल