पश्चिम बंगाल: WBSEDCL के स्मार्ट मीटर लगाने का लोगों ने किया विरोध

कोलकाता: पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (WBSEDCL) ने चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण में, लगभग 2,50,000 स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसमें 'औद्योगिक और वाणिज्यिक' श्रेणी में 5 से 50 केवीए के बीच कनेक्टेड लोड वाले उपभोक्ता और 50 केवीए से कम कनेक्टेड लोड वाले सभी सरकारी उपभोक्ता शामिल हैं।

स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले ने पश्चिम बंगाल में छोटे व्यवसाय मालिकों और निम्न-आय वर्ग के उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। सीटू और राज्य के किसान संगठनों समेत कई संगठन इस कदम के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।

राज्य भर में विरोध के बावजूद, WBSEDCL ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं और सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम आगे बढ़ाया है।

कनेक्शन आम तौर पर इन पांच श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं: सरकारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि और घरेलू। शुरुआती चरणों के बाद घरेलू और कृषि कनेक्शनों के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

WBSEDCL की वेबसाइट का दावा है, "WBSEDCL 5 ज़ोन, 20 क्षेत्रीय कार्यालयों, 76 वितरण प्रभागों और 534 ग्राहक सेवा केंद्रों में फैले अपने सेवा नेटवर्क के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में 2.03 करोड़ से अधिक के विशाल ग्राहक आधार को गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करता है।"

नए स्मार्ट मीटर की आपूर्ति और लगाने का काम इस्क्रामेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को सौंपा गया है। एजेंसी संपूर्ण स्मार्ट मीटर परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। निजी एजेंसी स्मार्ट मीटर चरणों की आपूर्ति, वितरण, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन के लिए जवाबदेह है। समझौते के अनुसार, WBSEDCLके साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मासिक आधार पर वास्तविक परिचालन मीटर महीनों के आधार पर एजेंसी को मासिक रीडिंग चार्ज का भुगतान करेगा।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली कामगार संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद इसका बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और निजी कंपनियां भी बिजली वितरण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं जिससे WBSEDCL की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।

स्मार्ट मीटर प्रणाली बिजली में क्रॉस-सब्सिडी प्रणाली को समाप्त कर देगी जहां कम खपत वाले नागरिक कम भुगतान करते हैं और जो अधिक यूनिट का उपयोग करते हैं वे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करते हैं। स्मार्ट मीटर के साथ सभी को बिजली के लिए समान कीमत चुकानी होगी जिससे संभावित रूप से गरीब उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा।

मुर्शिदाबाद के लालगोला में एक छोटे कारखाने के मालिक अशोक मंडल ने चिंता व्यक्त की कि स्मार्ट मीटर प्रणाली उनके व्यवसाय पर और बोझ डालेगी। उन्होंने कहा, “नोटबंदी, GST और COVID के माध्यम से नुकसान झेलने के बाद हमें चिंता है कि इससे और अधिक नुकसान होगा। लेकिन हमारी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।''

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को मीटर चार्ज के तौर पर करीब 10 रुपये मासिक देना होगा लेकिन प्रीपेड स्मार्ट मीटर का परिचालन खर्च करीब 100 रुपये है जो मौजूदा कीमत से दस गुना है.

अकेले मुर्शिदाबाद जिले में 18,000 से अधिक मीटरों को स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा। WBSEDCL के एक विशेषज्ञ के अनुसार शुरुआत में स्मार्ट मीटर पोस्ट-पेड मोड में लगाए जा रहे हैं लेकिन एक क्लिक से इन्हें प्री-पेड मोड में बदला जा सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले से चिंतित हैं।

दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने RDSS परियोजना के तहत स्मार्ट मीटर की स्थापना और प्रीपेड प्रणाली की अनिवार्यता के लिए सभी वित्तीय अनुदान बंद कर दिए हैं। RDSS योजना का कुल व्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है जिसमें 97,631 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान है।

जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI) के महासचिव प्रशांत नंदी चौधरी ने कहा, भारत सरकार पर डिस्कॉम को कमजोर करने और बिजली बिल, 2022 के हानिकारक प्रावधानों को निजीकरण के लिए आगे बढ़ाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि RDSS परियोजना के तहत प्रत्येक स्मार्ट मीटर की लागत 7,000 रुपये से 8,000 रुपये होगी, जिसका अधिकतम जीवन सात से आठ साल होगा। इसलिए, स्मार्ट मीटर को हर आठ साल में बदलने की जरूरत है, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ेगा लेकिन विनिर्माण कंपनियों को फायदा होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, एक और संबंधित पहलू बिजली (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम 2020 में संशोधन करके स्मार्ट मीटरों के लिए दिन के समय (टीओडी) अवधारणा और टैरिफ युक्तिकरण की शुरूआत है। टीओडी टैरिफ प्रणाली के तहत, सौर घंटों (आठ घंटे) के दौरान एसईआरसी द्वारा निर्दिष्ट एक दिन के लिए), टैरिफ सामान्य टैरिफ से 10% से 20% कम होगा, जबकि पीक आवर्स के दौरान, टैरिफ 10% से 20% अधिक होगा, जो स्मार्ट मीटर की स्थापना के तुरंत बाद लागू होगा, बाद में नहीं। 1 अप्रैल, 2025 से अधिक। इसका तात्पर्य यह है कि जब रात में बिजली की खपत अपरिहार्य रूप से अधिक होगी, तो टैरिफ अधिक होगा, संभावित रूप से उपभोक्ताओं को बिजली का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाएगा जब उन्हें वास्तव में बुनियादी जरूरत और अधिकार के रूप में इसकी आवश्यकता होगी।

सीटू के राष्ट्रीय सचिव सुदीप दत्ता जो स्मार्ट मीटर मुद्दे पर कई लेख लिख चुके हैं, ने न्यूज़क्लिक को बताया कि यह "उपभोक्ताओं और डिस्कॉम पर स्पष्ट हमला है और भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है।"

उन्‍होंने कहा कि “यही कारण है कि केरल सरकार जैसी कई सरकारें पहले ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर और टीओडी टैरिफ के कदम का विरोध कर चुकी हैं। विभिन्न राज्यों के बिजली कर्मचारी, उपभोक्ता और किसान पहले ही इन जनविरोधी कदमों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं।''

दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार को बारुईपुर में सीपीआई (एम) के दक्षिण 24 परगना जिला कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया गया था लेकिन पार्टी ने इसे रोक दिया। दक्षिण परगना जिले के

CPI (M) के जिला सचिव शमिक लाहिड़ी ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "किसी भी परिस्थिति में हम इस मुद्दे पर मोदी और दीदी (ममता बनर्जी) सरकार के आदेशों के आगे नहीं झुकेंगे।"

मूल अंग्रेजी लेख को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

West Bengal: Smart Meter Installation Sparks Protests as WBSEDCL Initiates Phase 1 Implementation