शिरीष खरे

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पड़ताल: कृषि क्षेत्र में निजीकरण से क्यों गहरा सकता है खेती का संकट?

शिरीष खरे

एपीएमसी मंडियां किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होती हैं। प्रतीकात्मक फोटो: गुजरात में थराद स्थित कृषि उपज मंडी। फोटो : गणेश चौधरी

पड़ताल: कृषि क्षेत्र में निजी मंडियां बनाने से क्या ख़त्म हो जाएगी बिचौलियों की भूमिका?

शिरीष खरे

पड़ताल: एमएसपी पर सरकार बनाम किसान, कौन किस सीमा तक सही?

आंदोलन

पड़ताल: एमएसपी पर सरकार बनाम किसान, कौन किस सीमा तक सही?

शिरीष खरे

छत्तीसगढ़ के राजसमंद ज़िले में कार्य करते हुए मनरेगा मज़दूर। फोटो प्रतीकात्मक प्रयोग के लिए। साभार : शिरीष खरे

खेतिहर मज़दूरों का दर्द; बोले- मनरेगा में काम नहीं, अगर किसानों के घर भी खाने के लाले पड़े तो कहां जाएंगे!

शिरीष खरे

नए कृषि कानून छोटे किसानों का संरक्षण नहीं करते हैं। फ़ाइल फ़ोटो: शिरीष खरे

नए कृषि क़ानून: किसानों को छोटा बनाम बड़ा में क्यों बांट रही है सरकार?

शिरीष खरे

दो दशक पहले सरकार ने प्रति परिवार दस लाख रुपए की मुआवजा राशि तय की थी। तब से कई गुना महंगाई बढ़ने के कारण अब विस्थापित परेशान हैं। तस्वीर: शिरीष खरे

विडंबना: मेलघाट टाइगर रिज़र्व के चलते उजड़े कई आदिवासी गांवों का 20 साल बाद भी नहीं हुआ पुनर्वास

शिरीष खरे

बुंदेलखंड

बुंदेलखंड: सरकार को किसानों की चिंता है तो सैकड़ों बंद मंडियों को खोलती क्यों नहीं है?

शिरीष खरे

देश में विशेषकर उत्तर भारत के कई राज्यों में किसान परिवार की ज़्यादातर महिलाएं कृषि कार्यों से सीधे जुड़े होने के बावजूद किसान आंदोलनों से दूर रही हैं। फाइल फोटो: शिरीष खरे

भारत की खेतीबाड़ी में अब तक क्यों उपेक्षित है 'आधी आबादी' का संकट?

शिरीष खरे

नए कृषि क़ानून लागू हुए तो क्या बढ़ेंगी किसानों की आत्महत्याएं?

नए कृषि क़ानून लागू हुए तो क्या बढ़ेंगी किसानों की आत्महत्याएं?

शिरीष खरे

महाराष्ट्र: शिवसेना के माइकल जैक्सन प्रेम में सहयोगी क्यों हैं राज्य के प्रमुख दल?

शिरीष खरे