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यूनिवर्सल बेसिक इनकम: क्यों है ज़रूरी और क्या हैं आपत्तियां?

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भारत के लिए यूएन का ग़रीबी अनुमान सिर्फ़ पीठ थपथपाने भर है

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Dollar

अंतरराष्ट्रीय

तीसरी दुनिया का विदेशी ऋण संकट सरल अर्थशास्त्र की रौशनी में

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राजनीति

क्या यह महज़ ‘दरबारी पूंजीवाद’ है!

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कर्नाटक सरकार की ‘अन्न भाग्य योजना’ : FCI की बेतुकी दलील!

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राजनीति

डॉलर के घटते वर्चस्व के निहितार्थ

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राजनीति

वित्‍तीय वैश्‍वीकरण के दौर में निर्यात संचालित वृद्धि के ख़तरे

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वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही के जीडीपी के अनुमान और सरकार का प्रोपगैंडा

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राजनीति

क्या वाक़ई ‘डी-ग्लोबलाइज़ेशन’ के दौर से गुज़र रही है दुनिया?

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विश्लेषण: विनिमय दर में गिरावट और वास्तविक मज़दूरी

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