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पर्यावरण
सरकार जम्मू और कश्मीर में एक निरस्त हो चुके क़ानून के तहत क्यों कर रही है ज़मीन का अधिग्रहण?
राजा मुज़फ़्फ़र भट
भारत
कोयला खनन से उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक
अयस्कांत दास
आंदोलन
छत्तीसगढ़: जशपुर के स्पंज आयरन प्लांट के ख़िलाफ़ आदिवासी समुदायों का प्रदर्शन जारी
सुमेधा पाल
भारत
उत्तर भारत के जंगलों में लगने वाली आग मानव निर्मित आपदा है
टिकेंदर सिंह पंवार
SC ST OBC
इतिहास से उत्पीड़ितों को न्याय की आस: वन अधिकार क़ानून के चौदह बरस
सत्यम श्रीवास्तव
भारत
आदिवासी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मप्र के वन विभाग द्वारा हिरासत में रखकर उन्हें बेरहमी से मारा गया था
सुमेधा पाल
भारत
गोदावरी बाढ़ पीड़ितों के प्रति आंध्र सरकार की बेरुखी के ख़िलाफ़ वाम पार्टियों का प्रतिरोध
पृथ्वीराज रूपावत
भारत
उत्तराखंड : क्यों बदली गई जंगल की परिभाषा?
वर्षा सिंह
भारत
मोदी राज में आदिवासियों के अधिकारों की स्थिति चिंताजनक!
पृथ्वीराज रूपावत
अपराध
एफ़आरए : आदिवासियों की ज़मीनों पर फ़ैसला कल
सत्यम् तिवारी
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