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Sanitation workers

तमिलनाडु: अगर पग़ार में देरी का मसला हल नहीं हुआ तो प्रदर्शन जारी रखेंगे सफ़ाईकर्मी

श्रुति एमडी

जेलों में बंद कैदियों में से 66% कैदी एससी/एसटी और ओबीसी हैं: सरकारी आंकड़े

जेलों में बंद कैदियों में से 66% कैदी एससी/एसटी और ओबीसी हैं: सरकारी आंकड़े

न्यूज़क्लिक रिपोर्ट

Love jihad

क्या जातीय उन्मूलन वाली रणनीति सांप्रदायिकता का मुक़ाबला करने में सहायक साबित हो सकती है?

अजय गुदावर्ती

दलित-श्रमिक कार्यकर्ता नौदीप की रिहाई को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक संघर्ष जारी

सोनिया यादव

संसदीय समिति ने हाथों से मैला ढोने वालों के लिये बेहतर रोज़गार के अवसर पर ज़ोर दिया

संसदीय समिति ने हाथों से मैला ढोने वालों के लिये बेहतर रोज़गार के अवसर पर ज़ोर दिया

भाषा

दो दशक पहले सरकार ने प्रति परिवार दस लाख रुपए की मुआवजा राशि तय की थी। तब से कई गुना महंगाई बढ़ने के कारण अब विस्थापित परेशान हैं। तस्वीर: शिरीष खरे

विडंबना: मेलघाट टाइगर रिज़र्व के चलते उजड़े कई आदिवासी गांवों का 20 साल बाद भी नहीं हुआ पुनर्वास

शिरीष खरे

budget

केन्द्रीय बजट 2021-22: हाशिये पर मौजूद समुदायों के लिए कुछ भी नहीं !

नेसार अहमद

बजटः मोदी सरकार ने दलितों व आदिवासियों को नहीं दिये उनके हक़ के 173,110 करोड़ रुपये

बजटः मोदी सरकार ने दलितों व आदिवासियों को नहीं दिये उनके हक़ के 173,110 करोड़ रुपये

भाषा सिंह

iit

आईआईटी में शिक्षक पदों में आरक्षण खत्म करने का प्रस्ताव दोषपूर्ण!

निखिल वरगिस मैथ्यू

मैला ढोते लोग

71 साल के गणतंत्र में मैला ढोते लोग : आख़िर कब तक?

राज वाल्मीकि