आरक्षण नीति का विनाश,वर्गीकृत स्वायत्तता के विरोध में डीयू शिक्षकों का परीक्षा पत्र मूल्यांकन बहिष्कार

9 मई को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षकों ने परीक्षा पत्रों के मूल्यांकन का बहिष्कार शुरू किया - शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्गीकृत स्वायत्तता योजना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए दिशानिर्देशों के विरोध में जो शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नीति को बर्बाद (कमज़ोर)करती हैं ।

दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (डीयूटीए) के तहत संयुक्त, शिक्षकों का कहना है कि कॉलेजों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए केंद्र के इस कदम से केवल उच्च शिक्षा संस्थानों का निजीकरण होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र में योगेश कुमार त्यागी ने शिक्षकों से कहा कि "स्व-वित्त पोषण योजनाओं और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ने वाले स्वायत्त कॉलेजों और वर्गीकृत स्वायत्तता की योजना, उच्च शिक्षा के लिए दूरगामी परिणाम होगें , विशेष रूप से हमारे जैसे देश में इसके उद्देश्यों और आशय ही बदल जाएगी । "

शिक्षकों ने कहा कि डीयू विभिन्न विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति करने में विफल रहा है जिससे डीयू गंभीर समस्या की ओर अग्रसर हो रहा है।

पत्र में कहा गया है कि "पिछले साल, कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इतनी सुस्त थी कि केवल एक कॉलेज ने साक्षात्कार आयोजित किया था, वह भी एक विभाग के लिए। कॉलेजों ने 1,700 से अधिक पोस्ट के लिए विज्ञापन दिया | यह सत्य है की ,डर है कि इन विज्ञापनों को भी समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी |

यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए शिक्षकों के नियुक्ति दिशानिर्देशों के रोलबैक पर जोर देते हुए, शिक्षकों ने मांग की कि डीयू 2006 में जारी पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग से विशेष अनुमति मांगे।

नए दिशानिर्देशों का जिक्र है कि केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों को एससी, एसटी और ओबीसी शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरे शैक्षणिक संस्थान की बजाय एक इकाई के रूप में विभागों की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह उपाय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा जातियों के सदस्यों के लिए संकाय(फैकल्टी) सीटों की संख्या को काफी कम करेगा।

एक विशेष छुट्टी याचिका में, केंद्र ने कहा था कि अकेले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संकाय(फैकल्टी) सीट क्रमशः 50 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 30 प्रतिशत कम हो जाएगी।

अपने पत्र में, डीयूटीए ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए हैं।

पत्र कहता है की "दत्ता ने यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में अनियमितताओं के बारे में आपको लिखा था। हम आपको अपील करते हैं कि 17 अप्रैल 2018 के डीयूटीए प्रतिनिधित्व में सूचीबद्ध मामलों को तत्काल देखें। यह केवल शिकायतों के खिलाफ पूछताछ के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करके है कि विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न के संबंध में एक कठोर संदेश दिया जा सकता है " ।

दो छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने शिक्षकों द्वारा यौन उत्पीड़ित किया जाता है इसके बाद विश्वविद्यालय ने कई विरोध प्रदर्शन का गवाह बना था । एक अन्य छात्र ने और रसायन विभाग के एक शिक्षक ने भी मार्च में एक शिक्षक के खिलाफ हूबहू आरोप लगाए थे।

बहिष्कार छात्रों के लिए परीक्षा परिणामों में देरी होने की संभावना है, लेकिन शिक्षकों ने कहा कि उन्हें इस कदम को लेने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनकी मांगों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया है।