सिक्किम बैंक के छिपे हुए दस्तावेज़ों का सच

भारत की जटिल और कड़े नियमों वाली वित्तीय व्यवस्था में, चाहे कोई बड़ा बैंक हो या छोटा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो या एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी), सभी को आखिरकार एक ही सबसे ताकतवर नियामक के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का केंद्रीय बैंक और सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है। अन्य चीजों के अलावा, RBI बैंकों के पूंजी भंडार को नियंत्रित करता है और इस बात पर नजर रखता है कि ऑडिट लेजर कैसे तैयार किए जाने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आम नागरिकों की बचत संस्थागत पतन से सुरक्षित रहे। फिर भी, आधी सदी से भी ज्यादा समय तक, देश की वित्तीय व्यवस्था में एक बड़ी विसंगति बनी रही- वह है हिमालय की गोद में छिपा एक बैंक; एक ऐसी संस्था जो RBI के नियमों और उसके नियामक दायरे से पूरी तरह बाहर लगती थी।

यह स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (SBS) की कहानी है, जो अब तक अनकही रही है।

वर्षों तक, देश की वित्तीय प्रेस कभी-कभार इस "मनमानी करने वाली" संस्था के बारे में दबी ज़बान में चर्चा करती रही। पांच साल से भी ज्यादा समय पहले, 2021 की शुरुआत में, प्रमुख वित्तीय समाचार पत्रों ने संक्षिप्त और लगभग औपचारिकता मात्र लगने वाली रिपोर्टें प्रकाशित कीं, जिनमें बताया गया था कि RBI आखिरकार इस बैंक पर अपना पर्यवेक्षी नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गया है। कई लोगों के लिए, यह नैरेटिव यहीं खत्म होती लगी- एक प्रशासनिक पेचीदगी, जिसका चुपचाप समाधान कर लिया गया था।

लेकिन, यह कहानी इतनी सीधी-सादी नहीं थी। गोपनीय सरकारी पत्राचार के दस्तावेजों का एक नया सामने आया जखीरा, एक कानून का मसौदा और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही एक कानूनी लड़ाई- इन सबने मिलकर आधिकारिक नैरेटिव से पर्दा उठा दिया है। ये आंतरिक दस्तावेज इस बात का खुलासा करते हैं कि SBS को मुख्यधारा में शामिल करना कोई साधारण प्रशासनिक औपचारिकता नहीं थी। इसके उलट, यह दशकों तक चला एक उथल-पुथल भरा संघर्ष था- जिसमें संवैधानिक गतिरोध, नवंबर 2016 की नोटबंदी के दौरान भारत के प्रधानमंत्री से की गई हताशा भरी अपीलें, और एक संप्रभु शाही फरमान को दरकिनार करने के लिए विशेष संघीय कानूनों का गुपचुप तरीके से मसौदा तैयार करना शामिल था।

यहां उस कहानी का पहले कभी सामने न आया हुआ ब्योरा दिया गया है कि कैसे भारत सरकार ने आखिरकार SBS के रूप में अपने वित्तीय तंत्र में मौजूद एक बड़ी खामी को दूर किया।

संप्रभु उद्भव 

1975 में भारतीय संघ में विलय से पहले, सिक्किम एक स्वतंत्र राजशाही था, जिस पर चोग्याल राजवंश का शासन था। 1968 में, चोग्याल ने एक 'शाही फरमान' जारी किया, जिसके तहत स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना की गई। इस बैंक का गठन राज्य के राजकोष के रूप में काम करने और उसके सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के उद्देश्य से किया गया था। जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो उसकी विरासत की रक्षा के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 371F लागू किया गया। अनुच्छेद 371F ने यह गारंटी दी कि विलय से पहले के सभी कानून तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि किसी सक्षम विधायिका द्वारा उन्हें औपचारिक रूप से रद्द नहीं कर दिया जाता। चूंकि SBS की शुरुआत एक शाही फरमान से हुई थी, न कि सामान्य कॉर्पोरेट कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए, इसलिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 इस पर लागू ही नहीं होता था। SBS असल में एक "ऑनशोर-ऑफशोर" बैंक था, जो भारत के भीतर तो काम करता था, लेकिन देश के बैंकिंग कानूनों के दायरे से बाहर था। ऐसा कुछ साल पहले तक ही था।

हाल ही में सामने आए दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत सरकार के सर्वोच्च स्तरों पर किस तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। 20 सितंबर, 2012 के एक पत्र में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक निदेशक, शशांक सक्सेना ने RBI को लिखा कि SBS "सिक्किम कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी के रूप में पंजीकृत" है और इसलिए इसका विनियमन RBI द्वारा किया जाना चाहिए।

केंद्रीय बैंक को इस बुनियादी गलतफहमी को आधिकारिक तौर पर सुधारने में दो साल लग गए। 19 दिसंबर, 2014 के एक पत्र में, RBI के तत्कालीन डिप्टी गवर्नर, आर.गांधी ने वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की। SBS न तो 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत कोई कंपनी थी और न ही नए 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत। यह एक संवैधानिक रूप से संरक्षित कॉर्पोरेट निकाय था, जिसके कारण अन्य बैंकों पर लागू होने वाले सामान्य विनियामक नियम-कानून इस पर लागू करना असंभव था।

सुरक्षा तंत्र के बिना बैंकिंग 

2014 के RBI के एक ज्ञापन से इस असामान्य स्थिति को लेकर RBI अधिकारियों के बीच फैली भारी घबराहट का पता चलता है। गांधी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि SBS की वित्तीय स्थिति "गंभीर विनियामक चिंताएं" पैदा करती है। यह बैंक पूरी तरह से RBI के दायरे से बाहर रहकर बैंकिंग का कारोबार कर रहा था।

आम आदमी के लिए, बिना किसी नियमन वाले बैंक का खतरा कितना बड़ा हो सकता है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भारतीय बैंकों को RBI की तरफ से सख्त निर्देश होते हैं कि वे अपने पास पर्याप्त पूंजी भंडार (capital reserves) बनाए रखें, ताकि वे आर्थिक मंदी या उससे भी बुरे हालात- यानी बैंक के पूरी तरह डूब जाने की स्थिति- में भी टिके रह सकें। SBS पर इस तरह की कोई भी सरकारी निगरानी नहीं थी। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह सामने आई कि इस बैंक में जमा की गई रकम पर किसी भी तरह का कोई बीमा कवर उपलब्ध नहीं था।

भारत में, 'जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम' (DICGC) इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई बैंक डूब जाता है, तो हर जमाकर्ता को एक निश्चित सीमा तक (जो अभी 5 लाख रुपये है) उसकी जमा रकम पर बीमा कवर मिलेगा। चूंकि SBS, 'बैंकिंग विनियमन अधिनियम' के तहत एक मान्यता प्राप्त बैंक नहीं था, इसलिए गांधी ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि सिक्किम के निवासियों द्वारा जमा की गई रकम पर "DICGC का बीमा कवर लागू नहीं होता है।" 

इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि अगर किसी भी वजह से SBS ने गलत तरीके से कर्ज बांटने के फैसले लिए और एक संस्था के तौर पर वह पूरी तरह डूब गया, तो उसके ग्राहकों की जीवन भर की कमाई या तो डूब जाएगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी; और ऐसी स्थिति में उनके पास किसी भी तरह का मुआवजा पाने या अपनी शिकायत का समाधान करवाने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा।

नोटबंदी से उपजा भारी संकट

SBS को भारत की बैंकिंग व्यवस्था से अलग-थलग रखने के सैद्धांतिक जोखिमों का कड़वा सच 8 नवंबर, 2016 को उस समय सामने आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही बड़ी कीमत वाले करेंसी नोटों की नोटबंदी (Demonetisation) की घोषणा कर दी। देश में चलन में मौजूद कुल करेंसी का 86 प्रतिशत हिस्सा रातों-रात वापस ले लिए जाने के इस फैसले ने पूरे भारत और उसके सबसे कमजोर नागरिकों के जीवन में भारी उथल-पुथल मचा दी। सिक्किम में, नोटबंदी के कारण नकदी का एक अभूतपूर्व संकट खड़ा हो गया, जिससे पूरी बैंकिंग व्यवस्था के चरमरा जाने का खतरा पैदा हो गया था।

25 नवंबर को, सिक्किम के तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बेहद जरूरी और संकटपूर्ण स्थिति को बयां करता हुआ पत्र लिखा। उनके इस पत्र से संकट की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था: लगभग 50,000 लोगों ने- जिनमें से लगभग सभी सिक्किम के ही निवासी थे- इस बैंक में कुल 530 करोड़ रुपये की रकम जमा कर रखी थी; इसके अलावा, इस बैंक में वरिष्ठ नागरिकों के 1,800 पेंशन खाते भी मौजूद थे।

चूंकि SBS पर किसी भी तरह का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए RBI ने शुरुआत में, पुराने नोटों को बदलने की प्रक्रिया के दौरान, इस बैंक को अपने 'करेंसी चेस्ट' (नकदी भंडार) तक पहुंच बनाने से रोक दिया था। मुख्यमंत्री चामलिंग ने इस बात की चेतावनी दी कि जमाकर्ता "अपने SBS खातों से नकद निकासी नहीं कर पा रहे हैं, यहां तक कि वे सीमित मात्रा में भी पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिक्किम के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बहुत से लोग अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए पूरी तरह से SBS पर ही निर्भर थे; उनके पास बैंकिंग का कोई दूसरा विकल्प या सहारा मौजूद नहीं था और वे इस समय बेहद गंभीर संकट का सामना कर रहे थे।

मुख्यमंत्री चामलिंग ने अपने पत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, वह स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि कैश की कमी से "घबराहट जैसी स्थिति पैदा हो रही है" और जनता "पहले से ही आंदोलन के मूड में है"। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इमरजेंसी आधार पर कैश नहीं दिया गया, तो "देश के एक संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में जल्द ही अशांति फैलने का खतरा है।"

चामलिंग की इस बेबस गुहार के आखिर में एक ऐतिहासिक राजनीतिक रियायत छिपी थी। दशकों से, सिक्किम सरकार SBS की "आजाद पहचान" बनाए रखने के लिए उसकी "स्वायत्तता" की जोरदार ढंग से रक्षा करती आई थी। जब चामलिंग पूरी तरह से घिर गए, तो उन्होंने औपचारिक रूप से यह बात मान ली कि "हमारी तरफ से, हम भारत सरकार (GoI) और RBI के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ताकि SBS को BR (बैंकिंग रेगुलेशन) एक्ट, 1949 के दायरे में लाने के लिए एक बदलाव का रास्ता तैयार किया जा सके।"

गुप्त कानूनी योजना

इसके बाद RBI अपने काम में जुट गया। लेकिन वह एक ऐसी संस्था को कैसे रेगुलेट कर सकता था, जिसे एक शाही फरमान और भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद से सुरक्षा मिली हुई थी?

हाल ही में जारी हुए दस्तावेजों से पता चलता है कि RBI ने एक "अंतिम" विकल्प पर भी विचार किया था। 1982 का एक कम-ज्ञात केंद्रीय कानून- 'स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (शेयरों का अधिग्रहण) और विविध प्रावधान अधिनियम'- तकनीकी रूप से केंद्र सरकार को यह अधिकार देता था कि वह सीधे तौर पर बैंक को अपने कब्जे में ले ले और उसे एक 'राज्य सहकारी बैंक' में बदल दे। हालांकि, इस कदम को लागू करना एक लंबी और थकाने वाली प्रक्रिया हो सकती थी और शायद, राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील।

इसके बजाय, RBI ने एक सोची-समझी कानूनी रणनीति अपनाई। अप्रैल 2017 में, RBI के मुख्य महाप्रबंधक मोहन यादव ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा, जिसमें एक "गुप्त" मसौदा कानून शामिल था। इस कानून का मकसद इस विसंगति को खामोशी से खत्म करना था।

इन मसौदा विधेयकों में 1949 के 'बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट' में ही संशोधन करने का प्रस्ताव था। इनका मकसद एक्ट की धारा 5 में एक नया उपबंध जोड़ना था, जिसमें "सिक्किम बैंक" को स्पष्ट रूप से उस संस्था के तौर पर परिभाषित किया गया था, जिसका "गठन 'स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम उद्घोषणा, 1968' के तहत किया गया था"। इस पूरी योजना का "सबसे बड़ा दांव" एक नई प्रस्तावित "धारा 51A" थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि "भले ही 'स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम उद्घोषणा' में इसके विपरीत कोई भी बात कही गई हो... इस अधिनियम के प्रावधान... 'सिक्किम बैंक' पर ही लागू होंगे।"

ड्राफ्ट बिलों में यह अनिवार्य किया गया था कि SBS, कानून में संशोधन के छह महीने के भीतर, बैंकिंग लाइसेंस के लिए औपचारिक रूप से RBI को आवेदन करे। सबसे अहम बात यह है कि RBI ने 1961 के DICGC एक्ट में भी संशोधन का मसौदा तैयार किया, जिससे निगम कानूनी तौर पर बाध्य हो गया कि वह जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए "सिक्किम बैंक को एक बीमा वाले बैंक के रूप में पंजीकृत करे"।

2026 का अदालती लेखा जोखा

2017 में बिलों का मसौदा तैयार होने के बाद, मुंबई की "मिंट स्ट्रीट" (जहां RBI का मुख्यालय है) पर काम शुरू करवाने में सालों की पर्दे के पीछे की जोड़-तोड़ लगी। यह हमें 2021 की खबरों पर वापस ले जाता है। जब अखबारों ने खबर दी कि RBI ने SBS का सुपरवाइजरी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, तो इसे एक सामान्य रेगुलेटरी अपडेट माना गया। आम जनता को बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह देखने में सामान्य सा लगने वाला "अपडेट", असल में, सरकारी हलकों में सालों से चल रही घबराहट, संवैधानिक जोड़-तोड़, और एक दशक से भी ज्यादा समय से चली आ रही संभावित संस्थागत पतन की बार-बार दी गई चेतावनियों का नतीजा था।

2021 के रेगुलेटरी नियंत्रण का मतलब यह था कि जहां सिक्किम सरकार के पास SBS का मालिकाना हक बना रहा, वहीं RBI के पास आखिरकार बैंक के खातों का ऑडिट करने, पूंजी पर्याप्तता अनुपात और अन्य रेगुलेटरी नियमों को लागू करने और बैंक के हजारों खाताधारकों को DICGC की सुरक्षा छतरी के नीचे लाने की शक्ति आ गई।

2021 में समस्या का समाधान होता दिखने के बावजूद, SBS के अनियमित अतीत के भूत अभी भी भारतीय व्यवस्था को परेशान कर रहे हैं। यह कहानी अब बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले के रूप में सामने आई है, जो रिट याचिका संख्या 2588/2017 (अशोक कुमार जैन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य) के रूप में दर्ज है।

यह समझने के लिए कि यह अदालती टकराव क्यों मायने रखता है, हमें ठीक से यह देखना होगा कि जैन ने 2017 में यह जनहित याचिका (PIL) क्यों दायर की थी, और उन्होंने विशेष रूप से क्या मांग की थी। जैन भ्रष्टाचार-विरोधी और सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता हैं, और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (DVC) के पूर्व कर्मचारी हैं। DVC एक केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना 1948 के DVC अधिनियम के तहत की गई थी।

जैन ने बताया कि "विश्वसनीय सूत्रों" से यह जानने के बाद उन्होंने मुंबई में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करने का फैसला किया कि DVC के कुछ पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने अवैध रूप से पैसे कमाए थे और नियामक जांच से बचने के लिए अपने काले धन को SBS में जमा कर दिया था। जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए अपने पास मौजूद सबूतों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। उन्होंने कहा, "सब कुछ सही समय पर बताए जाएगा।"

फिर भी, अपनी याचिका में, जैन ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्हें वे अधिक ठोस मानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (SBS) एक घरेलू टैक्स हेवन की तरह काम कर रहा था, जो एक "स्विस बैंक" जैसा था, जो पूरी तरह से गोपनीयता प्रदान करता था और संघीय अधिकारियों को अपने जमाकर्ताओं की पहचान बताने से इनकार करता था। जैन ने आरोप लगाया कि चूंकि SBS पूरी तरह से RBI के स्पष्ट कानूनों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के बाहर काम करता था, इसलिए यह "अवैध रूप से कमाए गए धन" और संभवतः आतंकवादी निधियों के लिए भी एक "सुरक्षित पनाहगाह" बन गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष जैन की मांगें स्पष्ट और व्यापक थीं। सबसे पहले, उन्होंने मांग की कि अदालत केंद्र सरकार को मजबूर करे कि वह SBS को RBI की कड़ी नियामक जांच के दायरे में लाए। दूसरा, उन्होंने बैंक के "स्विस बैंक-शैली" के गुप्त कामकाज के तरीकों को खत्म करने की मांग की, और SBS को कानूनी रूप से बाध्य करने को कहा कि वह अपने खाते (ledgers) खोले और संघीय जांचकर्ताओं को अपने जमाकर्ताओं की पहचान बताए। अंत में, जैन ने मांग की कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा इन खातों में जमा किए गए सभी काले धन को सरकार द्वारा कानूनी रूप से जब्त कर लिया जाए और पूरे देश में बीमार और संघर्षरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए।

3 फरवरी, 2026 को न्यायाधीश मनीष पिताले और श्रीराम वी. शिरसाट के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान, जैन के वकील ने 2021 की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर सीधे RBI का सामना किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि RBI ने वास्तव में पर्यवेक्षी नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है, तो उसे बैंक के ऐतिहासिक और वर्तमान नियामक ढांचे के संबंध में अदालत को औपचारिक रूप से जवाब देना चाहिए।

जब सभी की नजरें उन पर टिक गईं, तो RBI की वकील, अदिति फाटक ने न्यायाधीशों से केंद्रीय बैंक से आधिकारिक निर्देश लेने के लिए समय मांगा। बैंकिंग से जुड़ी एक संवैधानिक विसंगति की गंभीरता को समझते हुए, बेंच ने देरी को मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही यह भी सख़्ती से आदेश दिया कि इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए "बोर्ड में सबसे ऊपर" रखा जाए। जैन ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी PIL पर "जल्द ही" सुनवाई होगी और अदालत का फैसला "उनके पक्ष में" होगा- इस मायने में कि SBS के पुराने रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएंगे।

सिक्किम ने RBI से लड़ाई क्यों लड़ी?

यह समझने के लिए कि यह विसंगति पचास सालों तक क्यों बनी रही, हमें केंद्र सरकार की "प्रणालीगत जोखिम" (systemic risk) की सोच से आगे बढ़कर गंगटोक से आ रही दूसरी नैरेटिव को भी समझना होगा। सिक्किम को आधुनिक राज्य बनाने वाले लोगों के लिए, SBS को आजाद रखना कोई गैर-कानूनी दौलत जमा करने या पारदर्शिता से बचने का तरीका नहीं था- भले ही इसका नतीजा अनजाने में ऐसा ही निकला हो। यह एक सोची-समझी कोशिश थी, जिसके जरिए वे अपने संवैधानिक अधिकारों, वित्तीय संघवाद और अपनी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना चाहते थे। जैसा कि बताया गया है, SBS पर RBI के नियंत्रण का विरोध कई बड़े सिद्धांतों पर आधारित था।

इस मामले में सबसे अहम बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F की "पूरी" सुरक्षा थी। जब 1975 में सिक्किम राज्य भारत संघ में शामिल हुआ, तो सिक्किम के लोगों ने इसे बिना किसी शर्त के समर्पण नहीं, बल्कि आपसी बातचीत से हुआ एकीकरण माना था। अनुच्छेद 371F, खासकर इसका खंड (k), नई दिल्ली की ओर से दी गई वह पक्की गारंटी थी कि राज्य की खास संस्थाओं को मौजूदा भारतीय कानूनों के तहत तुरंत खत्म या अपने कब्जे में नहीं लिया जाएगा। चोग्याल का 1968 का शाही फरमान एक वैध और सुरक्षित कानून था। यह तर्क दिया गया कि बैंक पर 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम "जबरदस्ती" लागू करना, एकीकरण की मूल भावना का सीधा उल्लंघन था और सिक्किम के लोगों से किए गए संवैधानिक वादों को तोड़ना था।

दूसरी बात, राज्य सरकार ने "वास्तविक" वित्तीय संघवाद की वकालत की थी। SBS सिर्फ कोई आम कमर्शियल बैंक नहीं था; यह सिक्किम सरकार के खास खजाने के तौर पर काम करता था। मुंबई में मौजूद एक संघीय संस्था (RBI) को राज्य के खजाने के कामकाज के तरीके, पूंजी भंडार और कर्ज देने की नीतियों के बारे में "हुक्म चलाने" की छूट देना, सिक्किम सरकार की वित्तीय संप्रभुता में एक बड़ी सेंध माना गया। 100 प्रतिशत मालिकाना हक अपने पास रखकर और RBI को दूर रखकर, राज्य सरकार यह तय करना चाहती थी कि बैंक की पूंजी का इस्तेमाल कैसे हो, उसकी कर्ज नीतियां कैसे बनें, ब्याज दरें कैसे तय हों, और कर्ज मंजूरी में तेजी कैसे आए- ताकि स्थानीय ठेकेदारों, ग्रामीण उद्यमियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को खास तौर पर फायदा मिल सके और इसके लिए उन्हें RBI द्वारा तय की गई सख्त, सब पर एक जैसी लागू होने वाली नियामक रुकावटों को पार करने की जरूरत न पड़े। गंगटोक में इस तर्क को इसी तरह से पेश करने की कोशिश की गई थी।

इसके अलावा, सिक्किम का अपना एक अलग वित्तीय इकोसिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'सिक्किमी लोगों' की परिभाषा का विस्तार किया है, जिसमें मूल निवासियों के वंशजों के साथ-साथ 1975 से पहले राज्य में बसे पुराने भारतीय निवासियों को भी शामिल किया गया है। इन सभी को सिक्किम के भीतर होने वाली आय पर टैक्स देने से छूट मिली हुई है। एक स्वायत्त और पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित बैंक ने इस इकोसिस्टम को और मजबूत बनाया। इसने राज्य को अपने नागरिकों की संपत्ति का प्रबंधन आंतरिक रूप से करने की अनुमति दी, जिससे स्थानीय उद्यम बाहरी आर्थिक ताकतों से सुरक्षित रहे।

यह याद रखना ज़रूरी है कि 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत में, सिगरेट जैसे ज्यादा टैक्स वाले उत्पादों के निर्माताओं ने हिमालयी राज्य की 'नो-टैक्स' (बिना टैक्स) और 'लो-टैक्स' (कम टैक्स) व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए सिक्किम का रुख किया था। वित्त मंत्रालय ने आखिरकार इस खामी को दूर करने के लिए कदम उठाए, जिसके बाद ITC (पहले इंडिया टोबैको कंपनी) और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी सिगरेट कंपनियों ने अपने कामकाज को उतनी ही तेजी से बंद कर दिया, जितनी तेजी से उन्होंने उन्हें शुरू किया था।

SBS की बात पर वापस आते हैं, तो कई स्थानीय उद्यमों और ठेकेदारों को इस बैंक का इस्तेमाल करना सुविधाजनक लगा।

और आखिर में, एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। 1975 में सिक्किम के भारतीय संघ में विलय के बाद, कई निजी और सार्वजनिक संस्थान राज्य में आए, जिससे निवासियों के मन में यह चिंता पैदा हो गई कि "बाहरी लोगों" के आने से उनकी सिक्किमी पहचान कहीं दब न जाए। एक शाही फरमान से अस्तित्व में आया 'स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम', राज्य के अतीत के उन अंतिम संस्थागत प्रतीकों में से एक था जो अभी भी मौजूद थे।

एक युग का अंत

सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, "हिमालयी खामी" का परिचालन युग अब समाप्त हो चुका है। लेकिन इतिहास की एक अजीब आदत होती है - वह वर्तमान के साथ तालमेल बिठा ही लेता है। जैसे-जैसे जैन की PIL बॉम्बे हाई कोर्ट में आगे बढ़ रही है, क्या RBI और केंद्र सरकार आधी सदी के हिसाब किताब को दबाकर, इसे महज़ एक सुलझी हुई नौकरशाही की पेचीदगी कहकर टाल पाएंगे? अदालतें यह तय करेंगी कि क्या संघीय सुरक्षा उपायों (federal guardrails) के लागू होने से पहले SBS के ऐतिहासिक खातों की गहन जांच (autopsy) अभी भी जरूरी है, और क्या गंगटोक के खज़ानों में अभी भी कोई राज छिपे हुए हैं।

9 मई को, इस लेख के लेखकों ने ईमेल से प्रश्नावली भेजीं जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा; स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के चेयरमैन दल बहादुर गुरुंग और मैनेजिंग डायरेक्टर फुरबा वांगदी भूटिया; सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग; और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के प्रमुख एस. सुरेश कुमार शामिल हैं। 

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से जवाब पाने की हमारी कोशिशें नाकाम रहीं। बैंक की वेबसाइट पर दिए गए उनके आधिकारिक ईमेल पते info@statebankofsikkim.com पर भेजे गए विस्तृत सवाल वापस आ गए, क्योंकि वे डिलीवर नहीं हो पाए। इसके अलावा, बैंक के मुख्यालय में दिए गए लैंडलाइन नंबर पर संपर्क करने की कई कोशिशों का भी कोई जवाब नहीं मिला।

(आयुष जोशी और परंजय गुहा ठाकुरता स्वतंत्र पत्रकार हैं। ये लेखकों के निजी विचार हैं।) 

ये लेख मूल रूप से अंग्रेज़ी में न्यू डेल्ही पोस्ट पर प्रकाशित हुआ है। लेखकों की सहमति से इसका अनुवाद यहां पेश किया गया है। 

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