न्यूज़ीलैंड ने अफ़ग़ानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा की
नाटो के एक प्रमुख सदस्य न्यूजीलैंड ने बुधवार 17 फरवरी को घोषणा की कि अफगानिस्तान में तैनात उसके शेष सैनिक इस साल मई में देश छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न द्वारा की गई ये घोषणा अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स (एनडीएफ) की दो दशक लंबी चली प्रत्यक्ष भागीदारी के पूरा होने पर की गई।
साल 2001 में अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अमेरिका द्वारा तैयार किए गए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का प्रमुख सदस्य न्यूजीलैंड वर्तमान में अफगानिस्तान में अपने केवल छह कर्मियों को तैनात किए हुए है। पिछले 20 वर्षों में न्यूजीलैंड ने इस देश में कुल 3,500 कर्मियों को तैनात किया था।
अफगानिस्तान में नाटो के नेतृत्व में अमेरिकी हमले के हिस्से के रुप में इन सैनिकों को दिसंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल के रूप में मान्यता दी गई।
अफगानिस्तान में न्यूजीलैंड के सैनिकों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के कई आरोपों का सामना करना पड़ा है। साल 2018 में शुरू की गई जांंच की एक रिपोर्ट पिछले साल प्रकाशित की गई जो 2010 में अफगानिस्तान के तिरगिरन घाटी में ऑपरेशन बर्नहैम में इसके सैनिकों की भागीदारी को लेकर है जिसमें बताया गया कि एनडीएफ ने इस ऑपरेशन में नागरिकों की मौत को लेकर झूठ बोला था।
अफगानिस्तान से अपने शेष सैनिकों को वापस लेने का न्यूजीलैंड का निर्णय नाटो सहयोगियों के बीच असहमति का संकेत दे रहा है। सोमवार को नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने कहा कि उसके सैनिक अफगानिस्तान तभी छोड़ेंगे जब समय उचित होगा और मांग की कि तालिबान पिछले साल फरवरी में अमेरिका के साथ हुए इस समझौते के कुछ हिस्से को पूरा करे।
अफगानिस्तान में नाटो के लगभग 10,000 सैनिक हैं। इस देश में अपने सैनिकों के तैनाती के बारे में निर्णय लेने के लिए इसके 30 सदस्य बुधवार को बैठक करने वाले हैं। 2001 में आक्रमण के बाद से दिसंबर में 2,500 तक ट्रम्प प्रशासन द्वारा दिसंबर अपने सैनिकों की संख्या में कमी करने के निर्णय के बाद नाटो सहयोगियों के बीच सैनिकों को लेकर असहमति बढ़ गई।
फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय सैनिक मई 2021 के अंत तक देश छोड़ देंगे। हालांकि, नए बाइडन प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेसियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाद इस समझौते की समीक्षा करने का वादा किया है।
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