नहीं बनी बात: सरकार के पास किसानों को देने के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं, अब 9 को फिर बातचीत

जैसी कि संभावना थी कि आज की बैठक में भी कोई समाधान नहीं निकल सकेगा, वही हुआ। सरकार के मंत्रियों के पास किसानों को देने के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं था, बस कुछ मामूली संशोधनों का प्रस्ताव था, उधर किसान भी दृढ़ हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लो तभी बात बनेगी। अब सरकार की ओर से अगली बातचीत के लिए 9 दिसंबर की तारीख़ का प्रस्ताव है।

तीन दिसंबर की सात घंटे से ज़्यादा की मैराथन बैठक के बाद आज एक बार फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच पांचवें दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। सरकार अब तक बार-बार यही बताने की कोशिश करती रही कि ये कानून किसानों के फ़ायदे के हैं, और किसान उन्हें बार-बार यही समझाने की कोशिश करते रहे हैं कि उन्हें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। चौथे दौर की बात की बात आज पांचवें दौर में सरकार कानून में कुछ संशोधनों के लिए राज़ी दिखी, लेकिन किसान नेताओं ने साफ़ कर दिया कि कुछ संशोधनों से बात नहीं बनेगी। दरअसल किसानों को इन कानूनों में 37-38 आपत्तियां हैं, जबकि सरकार चार-पांच संशोधनों पर राज़ी है। इसलिए किसानों का साफ कहना है कि तीनों काले कानून वापस लेकर नए कानूनों पर बात हो।

इसे लेकर तो आज बैठक में कई बार वॉकआउट तक की नौबत आ गई। किसान नेताओं ने कहा कि जब सरकार को उनकी बात ही नहीं सुननी तो फिर बातचीत का क्या फायदा। एक समय ऐसा आया जब किसान नेताओं ने मौन व्रत रख लिया और तख़्ती पर yes or no यानी हां या ना लिखकर कानूनों के वापस लेने के बारे में सरकार की राय जाननी चाही।

अंत में कृषि मंत्री ने कानूनों को वापस लेने, एमएसपी पर कानून बनाने इत्यादि पर कोई फ़ैसला लेने के लिए अन्य मंत्रालय और मंत्रियों से बात करने का समय मांगा। इसके बाद 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत पर सहमति बनी। लेकिन इसी के साथ किसानों ने साफ कर दिया कि उनका 8 दिसंबर का भारत बंद होगा और साथ ही अब अगली बातचीत किसी ठोस प्रस्ताव के बाद ही होगी। यानी अब सरकार क्या करने जा रही है इसे लेकर वह पहले किसानों को प्रस्ताव दे तब बातचीत का अगल चरण होगा।    

कुल मिलाकर सरकार समय को लंबा खींचती दिख रही है, क्योंकि वह कानूनों को वापस लेना तो दूर वास्तविक संशोधन भी करना नहीं चाहती और बातचीत भी करती दिखना चाहती है। इसलिए किसानों को उसकी मंशा पर शक हो रहा है, क्योंकि वरना क्या वजह है कि एक तरफ तीसरे दौर की बातचीत से पहले प्रधानमंत्री इन कानूनों की तारीफ के पुल बांधते हुए किसानों को भ्रम में बता देते हैं और अब पांचवें दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को कह देती हैं कि नए कृषि कानूनों को हड़बड़ी में नहीं लाया गया, इन्हें हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा और काफी विचार विमर्श के बाद लाया गया तथा इनसे किसानों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक के बयानों तक से साफ है कि सरकार अभी तक यही समझ और समझा रही है कि ये कानून किसान हित में हैं और किसान इसे लेकर किसी भ्रम की स्थिति में हैं। यानी जब सरकार अब तक अपने कानूनों में विसंगतियां समझ ही नहीं रही है, उसे इनमें कुछ ग़लत लगता ही नहीं तो बिल्कुल साफ है कि वो इनमें संशोधन को लेकर बहुत तैयार नहीं है और कानूनों की वापसी की बात तो सोचना भी असल में भ्रम पालना है।

हालांकि चौथे दौर की बातचीत के दौरान बृहस्पतिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने विभिन्न किसान संगठनों के 40 किसान नेताओं के समूह को आश्वासन दिया था कि सरकार किसान संगठनों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत मंडियों को मजबूत बनाने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने और विवाद समाधान के लिये किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिये जाने जैसे मुद्दों पर विचार करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी।

लेकिन किसानों की आपत्तियां ज़्यादा हैं और सरकार की मंशा किसी तरह किंतु-परुंतु करके इन कानूनों को बनाए रखने की है।

आज पांचवें दौर वार्ता में भी सरकारी पक्ष का नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया और उनके साथ खाद्य मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश भी रहे।