दिल्ली के वकीलों का आंदोलन फिलहाल स्थगित, गृह मंत्री से वार्ता का मिला आश्वासन

दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने वकीलों का चल रहा आंदोलन और प्रस्तावित प्रदर्शन फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह कदम केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के आश्वासन के बाद उठाया है।

समिति की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों का यह आंदोलन जारी था। इस बीच गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बैठक हुई और आश्वासन मिला कि अमित शाह स्वयं बार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे।

दिल्ली पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि इस विवादित नोटिफिकेशन पर किसी तरह की कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक सभी पक्षों को सुना नहीं जाता।

दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिससे पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में गवाही देने की अनुमति मिल गई। वकीलों का मानना था कि इस निर्देश से पारदर्शिता और निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रिया प्रभावित होगी। वकीलों के विरोध का यही मुख्य कारण था।

अब सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए उपराज्यपाल के घर के बाहर प्रस्तावित धरना और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज का बहिष्कार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। 

समिति ने इस संघर्ष में साथ देने के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य राज्यों की बार एसोसिएशनों का आभार व्यक्त किया है।