अंबेडकर विश्वविद्यालय: फ़ीस माफ़ी खत्म करने की योजना के ख़िलाफ़ छात्रों का प्रदर्शन

दिल्ली: दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय (एयूडी) के छात्रों ने एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए लागू किए गए फ़ीस माफ़ी के प्रावधानों को खत्म करने के ख़िलाफ़ सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का आह्वान छात्रसंघ ने किया था, इसका समर्थन एसएफआई और क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ अन्य प्रगतिशील संगठनों ने भी किया।

आपको बता दे एयूडी में दाखिला लेने वाले एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए 100% फ़ीस माफ़ी का प्रावधान है। परन्तु प्रस्तावित किया गया है कि नीतिगत बदलावों के तहत इस प्रावधान को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात यूनिवर्सिटी में फ़ीस माफ़ी केवल आर्थिक आधार पर दिए जाने का नियम लागू होगा। छात्र इसको लेकर ही गुस्से में हैं। इस निर्णय को समाज के वंचित तबके के छात्रों को शिक्षा से बाहर करने की साज़िश मान रहे हैं।

आपको बता दें कि अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक सैकड़ों छात्र उन मीडिया रिपोर्टों के बाद चिंतित हैं जो बताते हैं कि विश्वविद्यालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली पूरी फ़ीस माफ़ी से दूर हो सकता है। अब उन छात्रों को शुल्क माफ़ी दी जाएगी, जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय ने यह भी प्रस्तावित किया है कि उम्मीदवारों को दिल्ली सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा, भले ही उनके पास उनके मूल राज्य से जारी प्रमाण पत्र हो।

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए प्रदर्शनकारी छात्र विजय ने कहा, “जब मैं एमए के लिए आवेदन कर रहा था, तब मेरे पास केवल दो विश्वविद्यालय थे; जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) और अंबेडकर विश्वविद्यालय। दोनों विश्वविद्यालय अनुदानित दरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। अब, मेरे जैसे किसी भी छात्र को आवेदन करने के लिए सपने देखने की हिम्मत नहीं होगी क्योंकि उनके पास शुल्क जमा करने की क्षमता नहीं होगी।”

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट आदित्य सिंह, जिन्होंने अभी-अभी इतिहास में परास्नातक पास किया, ने न्यूज़क्लिक को बताया, “इससे पहले, हम माता-पिता को बता सकते थे कि हमारी पढ़ाई उन्हें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, मेरे पिता बीएसईएस के लिए काम करते हैं और इस धारणा के तहत हैं कि कोई भी स्नातक पूरा करने के बाद आसानी से नौकरी पा सकता है। लेकिन मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूं। मैं उन्हें समझा सकता था कि मैं पढ़ाई के लिए उनसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगा क्योंकि हमारी फ़ीस पूरी तरह माफ कर दी गई थी। लेकिन यह अब आसान नहीं होगा। हाशिए के तबके से आने वाली छात्राओं के लिए स्थिति और खराब होगी क्योंकि 12 वीं कक्षा के बाद स्नातक करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह एक निर्णय उनके सभी सपनों को खत्म कर सकता है।”

छात्र संगठन केवाईएस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पहले से ही दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित कॉलेज से बहुत ज्यादा फ़ीस वसूली जा रही है। इतनी अधिक फ़ीस के कारण कमजोर और पिछड़े समुदायों से आने वाले छात्रों का एक बड़ा हिस्सा दाखिला प्रक्रिया पास करने के बावजूद भी प्रवेश नहीं ले पाता है। बताना चाहेंगे कि एयूडी में विभिन्न स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों में ली जाने वाली फ़ीस दिल्ली सरकार द्वारा पूर्ण वित्त-पोषित कॉलजों की फ़ीस से 5-6 गुना अधिक है।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन बहुसंख्यक पिछड़े और कमजोर वर्ग के छात्रों की समस्याओं और जरूरतों को नजर अंदाज कर रहा है। छात्रों ने साफ किया कि वो विश्वविद्यालय में फ़ीस माफ़ी के प्रावधानों में बदलाव का पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे , जब तक इस फैसले की पूर्ण वापसी नहीं हो जाती है।